पनवेलवर बोलू काही!

पनवेलवर बोलू काही!
..............................
- कांतीलाल कडू
...............................
बेवारस मृतदेहांचा खच काही दिवस शवागृहात पडावा. तिकडे कुणाचे लक्ष जाऊ नये. तसे अजून काही दिवसात पनवेल महापालिका आणि ग्रामीण भागाचे होईल की काय, अशी चिंता कोरोनाच्या वाढत्या आकड्यांवरून वाटत आहे. याचे कारण पनवेलकडे कुणाचे लक्षच नाही. शहरी आणि ग्रामीण प्रशासन एकखांबी तंबू लढवत आहेत, ही जमेची बाजू सोडली तरी त्यांना वाढीव आर्थिक बळ सरकारकडून मिळेल याची काही शाश्वती एकंदरीत परिस्थितीवरून दिसत नाही. परिणामी, कोविड रुग्ण, रुग्णालये, वैद्यकीय यंत्रणा, दोन्हीकडील प्रशासन सावधपणे पावलं टाकताना दिसत आहे. तरीही त्यांचे कौतुक एवढ्यासाठीच आहे की, दीर्घकाळ सुरू राहणाऱ्या लढाईत अंगावरील चिलखत तुटून पडत चालले आहे. ढाल तुटली आहे. समशेर बोथट होत चालली आहे. सरकारी रसद तुटपुंजी ठरत आहे आणि समोर कोरोनाचे सैन्य लाखोंच्या फौजेने अंगावर येताना दिसत आहे. अशा स्थितीत सैन्य अर्थात प्रशासन पाणी पिवून लढायला तयार आहे. पण, आर्थिक ताण झेपावणार नाही, याचा अंदाज येऊ लागल्याने पुढची यंत्रणा उभी करण्यासाठी आर्थिक घडी विस्कटलेल्या अवस्थेत असून चालणार नाही, याकडे सरकारने ध्यान द्यायला हवे.
सगळीकडेच कोरोनाविरुद्ध युद्ध मध्यांतरावर आले आहे. शेवट कधी होईल हे इतक्यात कुणालाच सांगता येणार नाही. त्या विरोधात लढायलाच हवे, हे एकमेव सत्य नाकारून चालणार नाही. सरकारही आर्थिक कोंडीत आहे. विरोधी पक्षाची फार काही सकारात्मक मदत नसताना त्यांची सर्कस सुरू आहे. त्यात 'खाट कुरकुरते', हा जुना रोग नव्या महाआघाडीलाही झाल्याचे त्यांचे कौटुंबिक डॉक्टर संजय राऊत मध्येच सांगत आहेत. त्यामुळे अचानक कोरोनावरून लक्ष मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर जात आहे. ही सुद्धा राजकीय खेळी आहे. मात्र त्यातून कोरोनाला काही फरक पडणार नाही. तो अतिशय तीव्रतेने घात करत सुटला आहे.
पनवेल महापालिका परिसरात कोरोना रुग्णांनी एक हजारी पार केली. ग्रामीण पनवेलने तीनशेची शिडी ओलांडली आहे. तेराशे रुग्ण कोरोनाने ग्रासले आहेत. त्यातील आत्मनिर्भर होऊन डॉक्टरांच्या मेहनतीने काही रुग्ण बरे झाले. काहींना इतर आजारांमुळे एक्झिट घ्यावी लागली. वाढत्या संख्येने काही जण कोविड रुग्णालयाच्या दारात खिंड लढवत आहेत. दोन्ही प्रशासन, वैद्यकीय क्षेत्र तसूभरही कमी पडले नाही. हे सुद्धा कोरोना मुक्तीच्या यशाचे मोठे गमक आहे.
इंडिया बुल्समध्ये रुग्ण ठेवण्यात आले आहेत. केंद्रीय प्रणालीप्रमाणे आयसोलिशन केलेल्या रुग्णांपासून इतरांना संसर्ग होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे रुग्णांना एकमेकांपासून दूर ठेवताना एका रुग्णाला एक स्वतंत्र खोली देण्यात आली आहे. त्या खोलीत उत्तम व्यवस्था असली आजच्या परिस्थितीत तरी ती मानसिक तणाव, एकलेपणामुळे अंधार कोठडी भासत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारच्या आदेशाने महापालिका, जिल्हा आणि कोकण विभाग प्रशासनाने व्यवस्थेचा भाग म्हणून काही इमारती ताब्यात घेतल्या म्हणून कोरोनावर वरचढ ठरताना दिसत आहोत. तरीही अद्याप लढाई संपुष्टात आलेली नाही. इतक्यात ती सहजासहजी संपणारही नाही. मग प्रयत्न थांबवून, शिथिलता आणून चालणार नाही. पण पोटातील जठराग्नी पेटला असेल तर शिखर चढण्याची इच्छा आणि मानसिकता कितीही भक्कम असेल तरी पायात त्राण उरत नाही. हीच गत आता सगळीकडे होताना दिसत आहे. ज्या प्रशासनाने कधी वैद्यकीय क्षेत्राला राखी बांधली नाही, त्यांच्यावर सर्वांचे रक्षण करण्याची वेळ येवून ठेपली आहे. शिवाय सरकारनेच परतीचे दोर कापल्याने अखेरच्या श्वासापर्यंत कोरोनाविरोधात लढून मातोश्रीवर विजयाचे कुंकुमतिलक लावायला यायचे असे आदेशच सर्व प्रशासनाला दिले गेले आहेत. तो दिवस उजाडेपर्यंत कदचित वर्षा बंगल्याच्या रंगरंगोटीचे काम पूर्ण होईल. मग मातोश्री ऐवजी सरकारी बंगल्यावर टिळा लावण्याचा कार्यक्रम तिथेही करता येईल. तोपर्यंत जुना पलंग दुरुस्त करून घेतला जाईल आणि राजकीय कुरकुरही थांबेल पण त्यासाठी आधी कोरोनाची 'खाट' तर टाकायला हवी!
पनवेल परिसराचा विचार करता सरकारी अनुदान किती आले, ते कुठे कुठे खर्च केले गेले यावर शासनातील झारीच्या शुक्राचार्याँचे बारीक लक्ष आहे. मात्र, नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत वाढणाऱ्या रुग्णांसाठी जिकडे तिकडे हजारो खाटांची व्यवस्था, तात्पुरते हॉस्पिटल उभारले जात आहेत. व्हँटिलेटर वाढवले जात असताना येथील प्रशासन कणा वाकेपर्यंत मेहनत घेत आहे. पण त्यांना जागेची व्यवस्था आणि त्यावरील काही ताळमेळ बसेल असे आर्थिक गणित त्यांना जमत असल्याचे दिसत नाही. सरकारी अधिकार वापरून काही वास्तू त्यांनी ताब्यात घेतल्या तर मग त्यांचे भाडे अंगलट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय जागाही तशा उपलब्ध नाहीत. समोर पावसाळा आहे. होस्टेल, कॉलेज मुबलक प्रमाणात ओसाड पडलेले आहेत. परंतु, सरकारचे शाळा सुरू करण्याचे ताळतंत्र ठरत नाहीत. त्यामुळे तेही ताब्यात घेता येत नाही. कोरोनाने अशी काही पंचाईत करून ठेवली आहे की, धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते...!
पनवेल उपजिल्हा रूग्णालय, एमजीएम हॉस्पिटलने मोठा हातभार लावला त्यामुळे इतपर्यंत तग धरत आलो आहोत. पुढे समुहाचे जथ्ये कोरोनाबाधित झाले तर त्यांची व्यवस्था करणे बिकट होईल. कोरोना गेला असा गोड समज करून पिकनिकला बाहेर पडावे त्या उत्साहाने लोकं फिरायला निघत आहेत. त्यांना आता आवर घालणे शक्यच नाही. लॉकडाऊननेही त्यांच्या पुढे नांगी टाकली असल्याने आता कोणत्याही परिस्थितीत कोरोनाला ठेचल्याशिवाय पर्याय नाही.
त्यासाठी आर्थिक रसद हवी. सैन्य शेवटी पोटावर चालते, हे कोणत्याही लढाईचे मोठे सूत्रं असते. तेव्हा पनवेल बेवारस होऊ द्यायचे नसेल तर राज्य सरकारने नवी मुंबईच्या धर्तीवर हॉस्पिटल उभारायला हवे. सिडको, एमएमआरडीएसारख्या भक्कम वित्तीय संस्था असलेल्या महामंडळाना आदेश काढून पनवेलसाठी किमान एक हजार खाटांचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर जबरदस्तीने देणे आवश्यक आहे. हे दोन्ही महामंडळ बदमाशांचा अड्डा आहेत. ते स्वतःहून पुढाकार घेतील अशी सुतराम शक्यता नाही. सोनारानेच कान टोचलेले बरे असते, ते काम राज्य सरकारने करून पनवेलला कोरोना लढाईत आर्थिक, मानसिक आणि वैद्यकीय बळ आता जर दिले नाही तर पनवेल बेवारसांच्या यादीवर पहिल्या क्रमांकावर असेल.