बंदरांवर आता ‘तिसर्‍या डोळ्या’ची नजर

बंदरांवर आता ‘तिसर्‍या डोळ्या’ची नजर
अलिबाग/प्रतिनिधी
बेकायदा मासेमारी रोखण्यासाठी बंदरांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. या यंत्रणेमुळे सागरी सुरक्षेलाही बळकटी मिळणार आहे. याआधी बेकायदा मासेमारीविरुद्ध कारवाईचे अधिकार पोलिस व महसूल प्रशासनास आहेत. हे अधिकार मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बंदरात चालणार्‍या बेकायदा व्यवहारांना चाप बसणार आहे.
1993 मधील साखळी बॉम्बस्फोट, मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर रायगड जिल्ह्यातील सागरी सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तरीही अपुरे मनुष्यबळ, सुरक्षा साधनांची कमतरता यामुळे नौदलाने 20 बंदरे संवेदनशील असल्याचा अहवाल दिला आहे. हा विषय
पावसाळी अधिवेशनात आमदार अनिकेत तटकरे यांनी सभागृहात मांडला होता.
जिल्ह्याच्या 240 किलोमीटरच्या सागरी किनारपट्टीवर अनेक नैसर्गिक बंदरे आहेत. कुंडलिका, सावित्री, अंबा नद्यांच्या पात्रातही ही नैसर्गिक बंदरे आहेत. मालाची चढउतार सहज करणे शक्य असलेली ही बंदरे नागरी वस्तीपासून दूर असल्याने या बंदरांचा वापर देशविघातक कारवायांसाठी होऊ शकतो, असा इशारा सुरक्षा यंत्रणांचा आहे.  त्यामुळे जिल्ह्यातील बंदरावरील सुरक्षेबाबत राज्य सरकार सतर्क झाले आहे. 
बेकायदा पर्ससीन व एलईडी मासेमारी तसेच मच्छीमारांच्या विविध समस्यांबाबत मत्स्यव्यवसाय तथा बंदरमंत्री अस्लम शेख यांनी मच्छीमार कृती समिती, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, मच्छीमार संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत सविस्तर चर्चा केली.
या वेळी बेकायदा पर्ससीन मासेमारी व एलईडी दिव्यांच्या साह्याने होणारी मासेमारी थांबविण्यासाठी सागरी पोलिस, तटरक्षक दल व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांना संयुक्तपणे कारवाईचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. बेकायदा मासेमारी टाळण्यासाठी बंदरांवर राज्य सरकारच्या वतीने सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. त्याच धर्तीवर मासेमारी बोटींवरही नौकामालकांनी सीसी टीव्ही यंत्रणा बसवावी, असे आवाहन शेख यांनी या वेळी केले. 
12 ते 200 सागरी मैल यामध्ये होणारी अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करणार आहे.