केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी सर्वोच्च न्यायालयाला ‘आयडिया’ सांगणार

• केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी सर्वोच्च न्यायालयाला ‘आयडिया’ सांगणार
  नवी दिल्ली/प्रतिनिधी
  सार्वजनिक वाहने आणि सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक वाहनांत (ईव्ही) रूपांतरित करण्यासंबंधीच्या प्रकरणावर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. याप्रकरणी उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे वेळ मागितला आहे. याचबरोबर सुनावणी दरम्यान समस्या कोठे येत आहे, हे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी कोर्टात येऊन सांगावे, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे म्हणाले.
  यावर अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणाले, जर केंद्रीय मंत्र्यांना सुप्रीम कोर्टात बोलविले तर याचा राजकीय परिणाम होईल. मात्र, यावर सध्या असा कोणताही आदेश दिला नाही आहे. मात्र, हा प्रस्ताव आहे, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी सांगितले.
   सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी विचारले, परिवहन मंत्री येऊन आम्हाला माहिती देऊ शकतील का? हे समन्स नव्हे तर आमंत्रण समजा. कारण, इलेक्ट्रिक वाहनांविषयी योजनांची स्पष्ट माहिती अधिकार्‍यांपेक्षा त्यांनी माहीत असेल.
  याचबरोबर, केंद्र सरकारला चार आठवड्यात बैठक घेऊन इलेक्ट्रिक वाहनांसंबंधीच्या प्रकरणावर विचार करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. याशिवाय, प्रदूषणाच्याबाबतीत समझोता होऊ शकत नाही. हे प्रकरण फक्त दिल्ली-एनसीआरसाठी महत्त्वाचे नाही, तर संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाचे आहे, असे कोर्टाने सांगितले. 
   याप्रकरणी स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉमन कॉज आणि सीता राम जिंदाल फाऊंडेशन यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत आरोप केला होता की, सरकारने सार्वजनिक वाहने आणि सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक वाहनांत रूपांतरित करण्यासाठी स्वतःचे धोरण अनुसरण करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत.